कर्नाटक सरकार ने पेपर लीक, शिक्षा लागत और छात्र तनाव से निपटने के लिए पैनल का गठन किया

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों की जांच करने और शिक्षा क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश करने के लिए पांच सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन किया है, जिसमें परीक्षा अखंडता और शिक्षा लागत से लेकर बुनियादी ढांचे, मानसिक स्वास्थ्य और रोजगार-उन्मुख कौशल जैसे मुद्दे शामिल हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यू टी खादर की अध्यक्षता वाली समिति में उच्च शिक्षा मंत्री बसवराज रायरेड्डी, गृह मंत्री प्रियांक खड़गे, चिकित्सा शिक्षा और कौशल विकास मंत्री शरण प्रकाश पाटिल और स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा शामिल हैं। इसे एक महीने में रिपोर्ट देनी होगी।

समिति का गठन 21 अगस्त को लिए गए कैबिनेट निर्णय के बाद किया गया था। 26 अगस्त को जारी एक आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार, पैनल छह व्यापक क्षेत्रों की जांच करेगा और सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

पेपर लीक और कदाचार को रोकना प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। समिति एक निश्चित, समयबद्ध परीक्षा और भर्ती कैलेंडर स्थापित करने के अलावा, राज्य परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपायों पर गौर करेगी।

पैनल छात्रों और उनके परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करने पर ध्यान देने के साथ, निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ली जाने वाली फीस के विनियमन और कोचिंग सेंटरों की निगरानी सहित शिक्षा की लागत की भी जांच करेगा।

सार्वजनिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे पर, समिति सरकारी स्कूलों, प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को मजबूत करने के तरीकों की जांच करेगी। इसमें शिक्षक रिक्तियों और प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, छात्रावासों और अन्य आवश्यक सुविधाओं की कमी को संबोधित करना शामिल होगा।

सरकार ने पैनल को पाठ्यक्रम, कौशल और उद्योग संबंधों की जांच करने का भी काम सौंपा है। समिति कौशल विकास, प्रशिक्षुता और इंटर्नशिप को बढ़ावा देने और शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के बीच साझेदारी को मजबूत करते हुए उभरते रोजगार के अवसरों और उद्योग की आवश्यकताओं के साथ पाठ्यक्रम को संरेखित करने का पता लगाएगी।

छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण हस्तक्षेप के लिए पहचाना जाने वाला एक अन्य क्षेत्र है। समिति परामर्श और छात्र सहायता प्रणालियों को मजबूत करने और विशेष रूप से कोचिंग केंद्रों, छात्रावासों और आवासीय शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक और परीक्षा-संबंधी तनाव को दूर करने के तरीकों की जांच करेगी।

अंतिम क्षेत्र पहुंच और समानता है, पैनल को छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता, छात्रावास क्षमता का विस्तार, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और एससी/एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी समुदायों के छात्रों के लिए समर्थन की जांच करने के लिए कहा गया है।

कैबिनेट उप-समिति पूरे कर्नाटक में छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करेगी। यह संबंधित क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों से भी सहायता ले सकता है।

मंत्रिमण्डलीय उप समिति के लिये उच्च शिक्षा विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। प्रक्रिया पूरी करने के बाद पैनल अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।

Powered by शिक्षा खबर Skillogy