एनईईटी और सीबीएसई विवाद बढ़ने के कारण भारत की परीक्षा प्रणाली खतरे में है

बार-बार लीक, तकनीकी विफलताओं और कदाचार के आरोपों ने भारत की परीक्षा प्रणाली में विश्वास को हिला दिया है और छात्रों में गुस्सा पैदा किया है। विशेषज्ञ इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को जिम्मेदार मानते हैं। उनका तर्क है कि एनटीए की स्थापना एक सोसायटी के रूप में की गई थी, जो भारतीय संविधान के तहत धर्मार्थ या गैर-लाभकारी उद्देश्यों के लिए बनाई गई एक स्वैच्छिक संस्था को संदर्भित करती है। इस संगठन के पास विशेष परीक्षण पत्र तैयार करने का सीमित अनुभव है, फिर भी इसने निहितार्थों को पूरी तरह से समझे बिना लाखों छात्रों की जिम्मेदारी ले ली है।

इस साल स्नातक मेडिकल प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) - भारत में इच्छुक डॉक्टरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक - 3 मई को आयोजित की गई थी। हालांकि, कुछ ही दिनों के भीतर, अधिकारियों ने कदाचार की सूचना दी और परीक्षा रद्द करने का फैसला किया, जिसे छात्रों ने महीनों की कड़ी तैयारी के बाद जमा किया था। हजारों निराश छात्र विरोध में सड़कों पर उतर आए और स्थानीय मीडिया ने बताया कि दोबारा परीक्षा के विरोध में 11 छात्रों की आत्महत्या से मौत हो गई। परीक्षा आयोजित करने वाली एनटीए ने बाद में रीटेक की तारीख 21 जून घोषित की।

भारत में प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं है। बार-बार लीक होने और प्रणालीगत विफलताओं ने देश भर में शैक्षणिक जीवन को बार-बार बाधित किया है। छात्र अब अपना गुस्सा एनटीए और शिक्षा मंत्रालय पर निकाल रहे हैं, जो एनईईटी और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) प्रणाली जैसी प्रमुख परीक्षाओं की देखरेख करते हैं।

एनटीए एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है; यह एक वैधानिक निकाय नहीं है, हालाँकि यह एक गहन सार्वजनिक कार्य करता है जो लाखों छात्रों को प्रभावित करता है। आलोचकों ने कई विवादों के बाद अधिक मजबूत कानूनी और संस्थागत निगरानी की आवश्यकता के बारे में चिंता जताई है। इस तथ्य के कारण कि एनटीए प्रकृति में स्वायत्त है लेकिन शिक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है, सार्वजनिक चर्चा अक्सर आरोप-प्रत्यारोप में बदल जाती है: क्या यह एजेंसी है या मंत्रालय?

दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा संकाय की पूर्व डीन डॉ. अनीता रामपाल ने फ्रंटलाइन कन्वर्सेशन पॉडकास्ट पर स्पष्ट रूप से कहा कि एनटीए अकादमिक रूप से योग्य नहीं है और उसके पास ऑनलाइन परीक्षाओं सहित बड़े पैमाने पर परीक्षाओं को संचालित करने की दृष्टि का अभाव है। उन्होंने कहा, "एनटीए का अस्तित्व नहीं होना चाहिए... हमें वास्तव में इसका विकेंद्रीकरण करना चाहिए।"

एनईईटी: चिकित्सा शिक्षा के लिए उच्च जोखिम वाला प्रवेश द्वार

हर साल, भारत हजारों मेडिकल स्नातक पैदा करता है। फिर भी मेडिकल स्कूल से स्नातक होना डॉक्टर बनने के लिए सबसे कठिन कदम नहीं है; कई छात्रों के लिए, असली बाधा NEET है, जो सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थानों में चिकित्सा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनिवार्य है। एक छात्र का NEET स्कोर उनके भविष्य की दिशा तय कर सकता है। परिवार अक्सर अपने बच्चों की संभावनाओं को बेहतर बनाने की उम्मीद में कोचिंग कक्षाओं, ट्यूशन और ऑनलाइन तैयारी में बड़ी रकम निवेश करते हैं।

NEET को एकल राष्ट्रीय परीक्षा के रूप में पेश किया गया था, जो कुछ हद तक SAT के समान थी, जिसमें पूरे देश में प्रवेश को मानकीकृत करने की मांग की गई थी। यह पहली बार 2013 में आयोजित किया गया था, लेकिन राज्य की स्वायत्तता पर महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया और कानूनी चुनौतियों के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। आगे की कानूनी समीक्षा के बाद, इसे 2016 में फिर से पेश किया गया। हालांकि, SAT के विपरीत, NEET मेडिकल प्रवेश के लिए अनिवार्य है और साल में केवल एक बार आयोजित किया जाता है, जिससे यह कहीं अधिक जोखिम वाली परीक्षा बन जाती है।

NEET से पहले, भारत में मेडिकल प्रवेश कई परीक्षाओं में विभाजित थे। राष्ट्रीय स्तर पर, सीबीएसई द्वारा आयोजित ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी) से सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में 15% सीटों पर प्रवेश मिलता है। राज्य कोटा की शेष 85% सीटें अलग-अलग राज्य-स्तरीय प्रवेश परीक्षाओं, जैसे महाराष्ट्र स्वास्थ्य और तकनीकी सामान्य प्रवेश परीक्षा (एमएचटी-सीईटी), उत्तर प्रदेश संयुक्त प्री-मेडिकल टेस्ट (यूपी-सीपीएमटी), और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इंजीनियरिंग कृषि और मेडिकल कॉमन प्रवेश परीक्षा (ईएएमसीईटी) के माध्यम से भरी गईं। इसके अलावा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जेआईपीएमईआर) जैसे प्रमुख संस्थानों ने अपनी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कीं। परिणाम एक विकेन्द्रीकृत और अक्सर भ्रमित करने वाली प्रवेश प्रणाली थी।

आज, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 823 मेडिकल कॉलेजों में से एक में सीट सुरक्षित करने की उम्मीद में हर साल 20 लाख से अधिक छात्र एनईईटी में बैठते हैं।This year, nearly 2.28 million students registered for 129,602 seats across 551 cities in India, 14 cities abroad and more than 5,342 examination centers, according to an NTA notice. It is roughly 18 students per seat, making it a competitive make-it-or-break-it scenario.

Over the past decade, NEET has repeatedly been dogged by disruptions, including allegations of cheating, corruption and paper leaks. Despite its reputation as one of the country’s toughest entrance exams, the system has repeatedly failed to prevent the paper from being stolen or leaked. The exam is conducted offline in pen-and-paper format and consists of 180 questions across biology, physics and chemistry, for a total of 720 marks.

In 2024, NEET was rocked by another scandal. Eighty students reportedly received perfect scores, an unusually high number that triggered concern among educators. A subsequent police investigation found that 1,563 students had been awarded grace marks, a decision that was later reversed. Yet the highly competitive exam was neither canceled nor rescheduled, prompting widespread public outrage. These discrepancies deepened distrust among students, parents, and teachers.

CBSE faces fresh scrutiny over on-screen marking

The crisis in exam credibility has not been limited to NEET. This year, CBSE, the school board affiliated with more than 24,000 schools in India and abroad, also faced controversy over the evaluation of Class 10 and 12 examinations. The board had introduced an on-screen marking (OSM) system for large-scale evaluation, replacing physical answer-book grading with digital assessment. Coempt Edu Teck, an ed-tech company based in Hyderabad, was awarded the contract. But the system soon drew criticism over technical glitches, blurry scanned images, poor resolution and improper marking, all of which cast doubt on the results.

Although Education Minister Dharmendra Pradhan said he accepted responsibility and that technical defects were being addressed, it remains striking that such a large-scale shift appears to have been implemented despite serious gaps in oversight. The fate of millions of students was effectively handed to a technology company that, critics argue, failed to meet its responsibilities.

Adding to the controversy, Sarthak Sidhant, a 17-year-old student, said he found irregularities in public tender documents related to the ed-tech contract. He posted his findings on social media, alleging that the eligibility criteria had been modified in ways that benefited Coempt and helped it secure the contract.

The high-stakes coaching industry

Behind all this lies another uncomfortable reality: the enormous coaching industry that thrives on high-stakes examinations. India’s test-preparation sector has expanded dramatically, profiting from the aspirations and anxieties of students and families. On average, coaching institutes charge anywhere from ₹40,000 (~$424) to ₹200,000 (~$2,120) per student over a two-year period.

The industry has grown rapidly over the past decade. Last year, its market size was estimated at roughly $7.2 billion, and it is expected to continue growing over the next several years. Urbanization, digitalization and intensifying professional competition have all fueled this expansion.

Coaching centers have dominated India’s academic scene way before NEET or NTA came along. These centers are essential for many students, offering structured guidance and resources to navigate complex subjects. As a result, they play a significant role in shaping the future of aspiring medical and engineering professionals. Some critics argue that they dictate the terms in various aspects of these centralized exams.

Taken together, these failures have intensified student frustration, exposed weak government communication and underscored a growing political disconnect. In a recent interview with In Focus, The Hindu podcast, Dr. G. R. Ravindranath, general secretary of the Doctors’ Association for Social Equality, said that discrepancies in major examinations inflict severe mental and emotional distress on students and their families. He argued that both the central government and the NTA must be held accountable and suggested that the NTA should be replaced by a new body, similar to the Union Public Service Commission, with stronger public oversight.

The crisis surrounding NEET and CBSE reveals a deepening collapse of trust that shapes the future of millions of young Indians. यदि ये संस्थाएँ विश्वसनीयता के बिना जारी रहीं, तो परिणाम के दिन से भी अधिक नुकसान होगा।

[कैटलिन डायना ने इस अंश का संपादन किया।]

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