Delhi News: छात्रों ने कहा, पीजी के बजाय डीयू व कॉलेज छात्रावास प्राथमिकता

Delhi News: छात्रों ने कहा, पीजी के बजाय डीयू व कॉलेज छात्रावास प्राथमिकता

Delhi News: सत्य निकेतन में पीजी इमारत के गिरने के बाद छात्र आवास की सुरक्षा और नियमों पर ध्यान देने की मांग बढ़ गई है। छात्र संगठनों ने 117 छात्रों के सर्वे के आधार पर सुरक्षित और किफायती छात्र आवास की मांग की है। 66% छात्रों ने पीजी के बजाय विश्वविद्यालय छात्रावास को प्राथमिकता दी है।

Delhi News: सत्य निकेतन के बाद छात्रावास और पीजी की निगरानी की मांग -छात्रों के सर्वे में सामने आई किराये और सुरक्षा की चिंता

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता

सत्य निकेतन में पांच मंजिला पीजी इमारत गिरने की घटना के बाद छात्र आवास की सुरक्षा और नियमन का मुद्दा फिर सामने आया है। एसएफआई, डीवाईएफआई, डीटीएफ, एआईडीडब्ल्यूए और सीटू ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में 117 छात्रों के सर्वे के आधार पर दिल्ली में सुरक्षित, किफायती और नियमित छात्र आवास व्यवस्था की मांग की। संगठनों का दावा है कि सर्वे में 66 फीसद छात्रों ने पीजी के बजाय विश्वविद्यालय या कॉलेज के छात्रावास को प्राथमिकता दी। वहीं, सत्य निकेतन हादसे के बाद 79 फीसद छात्रों ने वहां रहना जारी रखने को लेकर डर जताया। छात्रों ने दीवारों में दरार, खराब शीतलन व्यवस्था, लंबे समय तक मरम्मत नहीं होने, अनियमित पानी और बिजली के लिए अधिक दर वसूले जाने जैसी शिकायतें भी बताईं。

छात्रों की चिंताएँ

संगठनों का दावा है कि सर्वे में शामिल छात्र 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं और मुख्य रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर तथा आसपास के कॉलेजों में पढ़ते हैं।

सर्वे के अनुसार, पीजी का मासिक किराया 5,000 से 30,000 रुपये तक है। डबल शेयरिंग कमरे का भोजन समेत औसत किराया करीब 14,000 रुपये बताया गया है। 31 फीसद छात्रों ने ब्रोकर के माध्यम से आवास लिया और अतिरिक्त कमीशन दिया। सुरक्षा राशि एक से तीन महीने के किराये तक है और कुछ मामलों में करीब 50,000 रुपये तक पहुंचती है।

प्रस्तावित सुधार

संगठनों ने कहा कि पर्याप्त विश्वविद्यालय छात्रावास नहीं होने के कारण छात्र निजी पीजी पर निर्भर हैं। उन्होंने दावा किया कि सत्य निकेतन के अलावा मुनीरका, जीटीबी नगर, मुखर्जी नगर, कटवारिया सराय और लक्ष्मी नगर जैसे इलाकों में भी छात्र आवास से जुड़े सवाल हैं। उन्होंने एमसीडी के हालिया सर्वे का हवाला देते हुए दावा किया गया कि दिल्ली के 99 फीसद पीजी के पास अग्नि सुरक्षा मंजूरी नहीं है और 70 फीसद से अधिक में आवश्यक लेआउट प्लान की मंजूरी नहीं है।

संगठनों ने पीजी सील करने के साथ छात्रों को वैकल्पिक आवास दिए जाने, सभी पीजी का अनिवार्य पंजीकरण और लाइसेंस, नियमित सुरक्षा जांच, किराये और सुरक्षा राशि के लिए स्पष्ट मानक तथा ऑनलाइन सार्वजनिक निगरानी व्यवस्था की मांग की। उन्होंने दिल्ली छात्र आवास निगरानी एवं नियामक प्राधिकरण बनाने का भी प्रस्ताव रखा, जिसमें सरकार, एमसीडी, विश्वविद्यालय, यूजीसी, दमकल विभाग के साथ छात्रों और शिक्षकों के प्रतिनिधि शामिल हों।

मुआवजे की मांग

मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये और घायलों को 2 से 5 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग भी की गई। संगठनों ने विश्वविद्यालयों में छात्रावासों के विस्तार के लिए पर्याप्त बजट बढ़ाने और कर्ज आधारित मॉडल पर निर्भरता कम करने की मांग रखी। साथ ही असुरक्षित पीजी खाली कराने की स्थिति में छात्रों के लिए तत्काल सुरक्षित और किफायती वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

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