हिमाचल: सीबीएसई स्कूलों में 5623 शिक्षकों की मेरिट आधारित पोस्टिंग अटकी, शिक्षा विभाग अब इस नीति पर कर रहा काम

हिमाचल: सीबीएसई स्कूलों में 5623 शिक्षकों की मेरिट आधारित पोस्टिंग अटकी, शिक्षा विभाग अब इस नीति पर कर रहा काम

प्रदेश के 155 सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सरकार की बहुप्रचारित मेरिट आधारित पोस्टिंग योजना संकट में पड़ गई है।

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हिमाचल प्रदेश के 155 सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सरकार की बहुप्रचारित मेरिट आधारित पोस्टिंग योजना संकट में पड़ गई है। शिक्षा विभाग अब इस पूरी व्यवस्था को रद्द कर नई नियुक्तियों से ही काम चलाने की नीति पर काम कर रहा है। मेरिट सूची के आधार पर शिक्षकों को पसंदीदा स्कूल आवंटित करने की प्रक्रिया में ऐसे प्रशासनिक और स्थानांतरण संबंधी पेच सामने आए हैं, जिनका समाधान विभाग के लिए आसान नहीं दिख रहा है।

शिक्षकों से तीन-तीन स्कूल विकल्प लिए जाएंगे

सरकार ने पहले फैसला किया था कि सीबीएसई स्कूलों के लिए चयन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों से तीन-तीन स्कूल विकल्प लिए जाएंगे और फिर उनकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, सेवा रिकॉर्ड और मेरिट के आधार पर तैनाती की जाएगी, लेकिन इस व्यवस्था के लागू होते ही बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि जिन 5,623 शिक्षकों को नए सीबीएसई स्कूलों में भेजा जाएगा, वहां पहले से नियुक्त शिक्षकों को कहां भेजा जाएगा। यही कारण है कि मार्च 2026 में स्क्रीनिंग परीक्षा और उसके बाद की चयन प्रक्रिया के बावजूद नियुक्तियों का रास्ता साफ नहीं हो पाया।

अंतिम तैनाती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी

परीक्षा में 9,821 शिक्षक शामिल हुए थे, जिनमें से 6084 शिक्षक पात्र घोषित किए गए। बावजूद अंतिम तैनाती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। इस बीच, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट भी मामले में सख्त रुख अपना चुका है। अदालत ने सरकार को सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया नियमानुसार शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए हैं और रिक्त पदों, पात्र अभ्यर्थियों तथा लंबित नियुक्तियों का पूरा ब्योरा मांगा है। दिलचस्प यह है कि हाईकोर्ट पहले ही राज्य सरकार के सीबीएसई सब-कैडर गठन और स्क्रीनिंग परीक्षा मॉडल को वैध ठहरा चुका है। इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर फंसी तैनाती प्रक्रिया अब नई नीति की ओर बढ़ती दिख रही है।

एक माह में करीब चार हजार पदों पर नियुक्तियां पूरी करने का लक्ष्य

उधर, शिक्षा विभाग का लक्ष्य अगले एक माह में करीब चार हजार पदों पर नियुक्तियां पूरी करने का है। विभिन्न विषयों के एक हजार शिक्षकों की नियुक्तियां कर भी दी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मेरिट के आधार पर पोस्टिंग का वादा पूरा होगा या फिर सरकार पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करेगी। फिलहाल हजारों शिक्षकों की नजरें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। मुख्यमंत्री के ध्यान में यह मामला है। जल्द ही कोई फैसला ले लिया जाएगा।

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