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बिना मंजूरी लॉ कॉलेजों में प्रवेश: छात्र शून्य फिर भी शिक्षकों पर लुटाए लाखों - Gwalior News

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26 अगस्त 2026 को 04:37 pm बजे
बिना मंजूरी लॉ कॉलेजों में प्रवेश:  छात्र शून्य फिर भी शिक्षकों पर लुटाए लाखों - Gwalior News

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

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बिना मंजूरी लॉ कॉलेजों में प्रवेश:छात्र शून्य फिर भी शिक्षकों पर लुटाए लाखों

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जीवाजी विवि से संबद्ध भिंड, मुरैना और दतिया के सरकारी कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था और सरकारी पैसों की बर्बादी का मामला सामने आया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2026 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी छात्रों के भविष्य और सरकारी खजाने पर लापरवाह बने रहे।

बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मंजूरी के छात्रों को प्रवेश दिया गया। वहीं, दतिया के बसई कॉलेज में एक भी छात्र न होने के बावजूद अतिथि शिक्षकों को लाखों रुपए बांट दिए गए।

ग्वालियर अंचल के किसी भी लॉ कॉलेज के पास "नैक ग्रेडिंग' नहीं है। विवि के निर्देश थे कि बीसीआई की अनुमति के बाद प्रवेश दें, लेकिन लॉ कॉलेज दतिया, शिवपुरी, मुरैना ने बिना अनुमति के ही 238 छात्रों को दाखिला दिया।

40 छात्रों पर एक शिक्षक का नियम, मुरैना में 305 पर सिर्फ दो; जुगाड़ का है मूट कोर्ट

- भिंड: 40 साल पुराने एमजेएस कॉलेज में पूर्व प्राचार्य की लापरवाही से एलएलबी की सीटें 120 से घटकर 60 रह गईं।

- मुरैना: 40 छात्रों पर 1 शिक्षक होना चाहिए, लेकिन यहां 305 छात्रों पर सिर्फ 2 शिक्षक हैं जबकि 7 होने चाहिए।

- दतिया: 140 छात्रों पर सिर्फ 2 शिक्षक हैं, जिससे प्रिंसिपल आशुतोष राय को खुद क्लासेस लेनी पड़ रही है।

छात्र शून्य, फिर भी बांट दिए 34 लाख से अधिक

कैग रिपोर्ट के अनुसार, दतिया के सरकारी कॉलेज बसई में सत्र 2023-24 में कॉमर्स का एक भी छात्र नहीं था, फिर भी दो अतिथि शिक्षकों को रखकर 6.96 लाख रुपये वेतन दिया गया।

पूरे कॉलेज (कला व विज्ञान) में कुल सिर्फ 45 छात्र थे, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए 13 अतिथि शिक्षक रख कर साल भर में 34.78 लाख रुपये का मानदेय बांट दिया गया। एनईपी 2020 के तहत अनिवार्य शिक्षण डायरी न होने के बावजूद तत्कालीन प्राचार्य ने आंखें मूंदकर बिल पास किए।

जिम्मेदारों ने कहा

कैग रिपोर्ट वाले सत्र में प्रदेश के कई कॉलेजों के पास मंजूरी नहीं थी, जो बाद में मिल गई। -दिग्विजय सिकरवार, प्रिंसिपल, लॉ कॉलेज, शिवपुरी

मुरैना में 2017 से 2022 तक बीसीआई की मंजूरी न होने से एनरोलमेंट बंद था, यह बीसीआई की देरी से हुआ। अब मंजूरी है, पर नैक ग्रेडिंग नहीं हुई। -अंजलि मुदगल, प्राचार्य, लॉ कॉलेज, मुरैना

बीसीआई का पत्र आया है, सभी लॉ कॉलेजों के निरीक्षण की प्रक्रिया की जा रही है। -डॉ. राजकुमार आचार्य, कुलगुरु, जीवाजी विवि , ग्वालियर, मप्र

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